सन्दर्भ : वैशाख १२ को महाभूकम्प
२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प गएको पनि चार वर्ष नाघिसकेको छ, तर पनि पुनर्निर्माणले सन्तोषजनक गति लिन पाएको छैन । पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा गाउँदेखि सहरसम्म अहिले पनि उत्तिकै उजाड देखिन्छन् । महाभूकम्पले भत्केका गाउँठाउँका घर अझै पुनर्निर्माणको पर्खाइमा बसेका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सर्वसाधारणको व्यक्तिगत घर मात्रै होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिको पनि पुनर्निर्माण हुन पाइरहेको छैन । सार्वजनिक पाटीपौवा, मठमन्दिर पुनर्निर्माण हुन पाइरहेका छैनन् । ऐतिहासिक सम्पदाहरू यत्तिकै छन् । विश्व सम्पदास्थलमा सूचित काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर दरबार क्षेत्र अलपत्र छन् । ऐतिहासिक सम्पदाहरू अहिले संरक्षणको पर्खाइमै छन् ।
सुस्त पुनर्निर्माणको तथ्यांक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । साथै निर्माण सामग्रीको बिक्रीबाट पनि देखिन्छ । सिमेन्ट, डन्डी, इँटाको बिक्री अनि मूल्यको तथ्यांक हेर्ने हो भने चार वर्षअघि जुन दररेटमा पाइन्थ्यो, आज पनि उत्तिकै दररेटमा पाइन्छ । माग र आपूर्ति (सप्लाई एन्ड डिमान्ड) को सिद्धान्तअनुसार मूल्य उही हुनुले माग नबढी पुनर्निर्माणले तीव्रता नपाएको प्रस्ट देखिन्छ ।
किन भयो ढिलाइ : पुनर्निर्माण ढिलाइ हुनुका अनेक कारण छन् । सरकारी तहको कुरा गर्नुपर्दा नीतिगत तहमै समस्या देखिन्छ भने व्यक्तिगत कुरा गर्दा उत्तिकै समस्या देखिन्छन् ।
जनशक्ति अभाव : देशमा बेरोजगारी समस्या भएको कुरा गरिरहँदा यतिखेर त्यसको उल्टो गाउँगाउँमा जनशक्तिको अभाव छ । गाउँगाउँमा बूढाबूढी र केटाकेटीबाहेक कोही बाँकी छैनन् । यसकारण काम गर्ने युवा जनशक्तिको अभाव छ । विशेष गरी इन्जिनियर अनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । बिना जनशक्ति गाउँको पुनर्निर्माण सम्भव छैन ।
अनुदान रकमको व्यवस्थापन : सरकारले भूकम्पपीडितका लागि तीन चरणमा गरेर ३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको छ । तर, त्यो अनुदान रकम पाउन अत्यधिक झन्झटिलो देखिन्छ । यही कारण कतिले पहिलो किस्ताको ५० हजार रकमको अनुदान नै पाउन नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । अनुदान रकम एकमुस्ट नहुँदा कतिले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिएर अन्य काममा खर्चिसकेका छन् । त्यसकारण अनुदान रकम एकमुस्ट गर्नुपर्छ । अनुदान रकम सहज तरिकाले लिन पाउने बन्दोबस्तका लागि स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ ।
बैंकको ऋण : पुनर्निर्माणका लागि साधारण जनताले बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था देखिंदैन । बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया नीतिगत रूपमै कठिन हुँदा सर्वसाधारण त्यसको पहुँचबाट टाढा नै छन् । यस्तै–यस्तै कमजोरीका कारण सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था पनि आफैं हटाइसकेको छ । यसबाहेक पनि सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिन सकिने अवस्था छैन ।
माटो नसुहाउँदो डिजाइन : सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्ने घरका विभिन्न डिजाइन तयार पारी सार्वजनिक गरेको थियो । तर, ती डिजाइन गाउँठाउँअनुसार उपयुक्त हुनुपथ्र्याे । कुनै घरका डिजाइन गोठजस्ता देखिन्छन् अनि कतिले अनुदान लिनकै लागि यस्ता घर बनाएका छन्, जुन सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले उपयुक्त छैन ।
सहुलियत काठ : सरकार एकातिर सर्वसाधारण जनतालाई पुनर्निर्माण यथाशक्य टुंग्याऊ, नभए ३ लाखको अनुदान रकम पाइँदैन भनेर धम्क्याउँछ, अर्काेतिर आफूले सार्वजनिक गरिसकेको सहुलियतको काठ दिन कहिले हो कहिले गर्छ । काठ पाउनका लागि निवेदन दिएका कति भूकम्पपीडितले काठ पाउने आशा नै मारिसकेका छन् ।
यस्तो छ तथ्यांक : सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पुनर्निर्माणको गति सुस्त देखिन्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले वैशाख १० गतेसम्म राखेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने धेरै आधा घर पनि बन्न सकेका छैनन् । तथ्यांकअनुसार देशभरमा कुल ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घर पूर्ण क्षति भएका थिए । तीमध्ये पहिलो किस्ता वितरण ७ लाख ५५ हजार ८ सय ६८ भएको छ । दोस्रो किस्ता वितरण ५ लाख ६४ हजार ३ सय ४२ भएको छ । तेस्रो किस्ता वितरण ४ लाख ३ हजार २ सय ८० भएको छ । यस हिसाबले घर बनाएकाको तथ्यांक आधा भन्दा बढीले कम छ ।
अब के गर्ने : तीव्र पुनर्निर्माणको मुख्य आधार प्रिफ्रेविकेटेट (पहिला नै कारखानामा तयार गरी राखिएका निर्माण सामग्री) को प्रयोग नै हो । तीव्र निर्माणका लागि यस्ता निर्माण सामग्रीको प्रयोग आजको आवश्यकता हो । परम्परागत विधि अपनाई बनाउने हो भने एउटा साधारणतया एकतले भवन बनाउन घटीमा पनि एक वर्ष लाग्छ । यस्तो अवस्थामा तीव्र पुनर्निर्माण सम्भव छैन । कारखानामा पहिला नै तयार पारी निर्माणस्थलमा लगी जोड्ने निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिन सके तीव्र पुनर्निर्माण सम्भव हुन सक्छ । यसले गाउँघरको जनशक्ति अभावको समस्या पूर्ति गरिदिने काम पनि गरिदिनेछ, साथै गुणस्तर कायम पनि हुनेछ । किनकि हतार–हतारमा निर्माणस्थलमा मजदुरले जथाभावी गरिदिने काम हुँदैन, साथसाथै हलुका भएकाले निर्माणस्थलसम्म सजिलै पु-याउन सकिने पनि हुन्छ । नेपालको विकट भूबनावटका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न महँगो छ । बालुवा, सिमेन्ट, ढुंगा, इँटा लान कठिन छ । यस्तो अवस्थामा तीव्र निर्माण होइन, निर्माण नै हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा समस्याको समाधान भनेको गाउँसम्म लैजान सजिलो, हलुका, कारखानामै पहिला गुणस्तर परीक्षण गरी बनाइएको प्रिफेब्रिकेटेट निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
—इ. कृष्णभक्त दुवाल
(लेखक चीनको उहान युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा रिसोर्सेज एन्ड इन्भाइरामेन्टल इन्जिनियरिङमा पीएचडी गर्दैछन् ।)
Source: Karobar Daily
