मुलुकले राजनीतिक फड्को धेरै मारिसकेको छ । २००७, २०१७, २०४६, २०६३ सालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए । तर, आजका मितिमा पनि मुलुकवासीको आर्थिक प्रगति सन्तोषजनकरूपमा अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । गरिबी, भोकमरी, विपन्नताले दूरदराजका नेपालीलाई गाँजेकै छ । आज पनि आज के खाने र भोलि के खाने अवस्थाका नेपाली बाँकी नै छन् ।

यसकारण अहिलेको आवश्यकता आर्थिक फड्को हो । यसको लागि स्वदेशमै उद्योगधन्दाको विकास अपरिहार्य हो । यसो भनेर नेपालमा उद्योगधन्धाको विकास नभएको भने पक्कै होइन, केही त भएकै हो । तर, उद्योगसँंगै विनाशले पनि चर्काे रूप लिन थालेको छ । जुन विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ ।

उद्योगसँगैको वातावरण विनाशले अहिले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई मात्रै होइन, समग्रमा संसारलाई नै पिरोलेको छ, यो सबैको चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वकै जल्दोबल्दो मुद्दा बन्न थालेको छ । विश्वव्यापीरूपमा यो मुद्दाको उठान भएको छ ।

नेपालमा छोटो समयमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आए पनि आर्थिक क्रान्ति र वातावरण जोगाउने अभियान कसैले गरेका छैनन् । नेपालमात्रै होइन, विश्व नै वातावरणीय जोखिमको अवस्थामा छ । हाम्रै विकास र प्रविधिले सिर्जित समस्या न्यूनीकरणका लागि विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले प्रभावकारी कदम चालिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको सरकार र निजी क्षेत्रबाट यस क्षेत्रमा खासै चर्चा र बहस भएको सुनिँदैन । टाढा जानै पर्दैन, दसैँको उल्लास नजिकिँदै गर्दादेखि देशभर बेमौसमी वर्षाका कारण निम्तिएको विनास पनि वातावरणीय दोहनकै परिणाम हो । विश्वभर जयवायु परिवर्तन र वातावरणीय असन्तुलनका कारण प्राकृतिक प्रकोप र अन्य किमिसका क्षतिहरू बढ्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने किमिसको उद्योग स्थापना गरेर हरित क्रान्तिको माध्यमबाट आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ पनि ।

वातावरणको विद्यार्थी भएको नाताले विगत लामो समयदेखि वातावरणमैत्री प्रविधिको विकासका माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दै आएको थिएँ । लामो समयको अध्ययन अनुसन्धानबाट वातावरणमैत्री सुन्दर, शान्त र सुरक्षित समाजको स्थापनाले मात्रै समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो मूल लक्ष्य छ ।

प्राकृतिक विपत्तिले दिएको शिक्षालाई आत्मसात गर्दै पछिल्ला दिनमा यस्ता प्रकृतिका उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच राख्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । व्यक्तिगत र संस्थागतरूपमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने सोचमा वृद्धि हुँदै गएको हुँदा पछिल्लो पुस्ताले प्रविधिमैत्री र प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विश्वास लिएको छु ।

के गर्ने त ?
पहिलो कुरा त यो वातावरणमैत्री उत्पादन हो । शतप्रतिशत क्लिन इनर्जीमात्रै प्रयोग हुनुपर्छ त्यसका लागि । कोइलालगायतका इन्धन प्रयोग नगरी विद्युत्को मात्रै प्रयोग गरिने गरी वातावरणमा कुनै असर पु¥याउन दिन हुँदैन । यसका लागि यस्ता खालका उद्योगधन्दाको विकासलाई विशेष जोड दिनुपर्छ ।

समस्या के छन् ?
नेपालमा राजनीतिक दल खोल्नुभन्दा सामान्य उद्योग खोल्न झन्झट छ । सरकारले तेस्र्याएका कानुनी झन्झटलाई छिचोलेर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धाको नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अर्को समस्याको रूपमा तेर्सिएको छ । यसबीचमा वातावणमैत्री उद्योग स्थापना आफैमा अर्काे थप चुनौती बन्ने नै भयो ।

सरकारको भूमिका ?
निश्चय पनि यस प्रकृतिका उद्योगहरू नेपाल र नेपालीका लागि नयाँ हो । लगानीकर्ता, प्रयोगकर्ता र नियमनकारी निकायका लागि नयाँ विषय भएका कारण यसप्रति राज्यको अझै पनि सकारात्मक दृष्टिकोण बनिसकेको छैन । पछिल्लो समय राज्यका संरचनाहरूमा यसको प्रयोग बढ्दै गएको भए पनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने अझै सकारात्मक छैन ।
हाम्रै पहलमा सरकारमा विभिन्न निकायहरूमा यसको महत्व र आवश्यकताका बारेमा झक्झक्याउने काम हुँदै आएको छ । राज्यले जबसम्म यसको महत्व बुझ्ने र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्दैन, तबसम्म अन्य क्षेत्रले पनि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउँदैन । स्वदेशी लगानीमा वातावरणमैत्री उद्योग स्थापना हुँदा सरकारले यस्ता उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

अन्तमा
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि गठन भएका तीनै तहका सरकारबाट निर्मित संरचनाहरूमा यस्ता किसिमका उत्पादनको प्रयोग बढ्न सके व्यक्तिगत तथा अन्य निजी क्षेत्रबाट निर्मित संरचनामा पनि यसको प्रयोगप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ । तसर्थ, तीनै तहका सरकारले यस्ता प्रकृतिका उद्योगलाई बचाउने किसमको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
खुसीको कुरा मान्नुपर्छ सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभाको महत्वपूर्ण समिति, विकास तथा प्रविधि समितिको मिति २०७८ असोज १८ मा सम्पन्न १२६ औँ बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिएको भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि नेपालका सबै जिल्लाहरूमा प्रयोग गरी निजी आवासलगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूलाई दिगो र सुरक्षित बनाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यो कार्यान्वयनमा आउन सक्यो भने पनि यस्ता प्रकृतिका उद्योगको सङ्ख्यामा मात्र वृद्धि हुँदैन प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुन गई वातावरणमैत्री, सुरक्षित र शान्त नेपालको स्थापना हुन मद्दत पुग्नेछ ।

(लेखक दुवाल ख्वप कलेज भक्तपुरका एमएस्सी वातावण विज्ञान विषयका सहप्राध्यापक हुन् ।)

Source- OnlineMajdoor, Oct 26, 2021